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महाराणा प्रताप की जयंती पर मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश, राजपूत समाज के सम्मेलन में शिवराज के कई ब

Author: Naman Chouhan
by Naman Chouhan
Posted: Jan 08, 2023

भोपाल। चुनावी साल में मध्यप्रदेश में जातियों को साधने की सियासत अब तेज हो गई है। गुरुवार को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर राजपूत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राजपूत समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई बड़ी घोषणाएं की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश करने का एलान किया है। इसके साथ भोपाल के मनुआभान की टेकरी पर रानी पदमावति की मूर्ति स्थापित करने के लिए आज ही भूमिपूजन भी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल अपने नहीं, देश के गौरव है। विकास स्तंभ, प्रेरणा स्त्रोत उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाएं और इसीलिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। आज राजपूत समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे। गौरतलब है कि राजपूत समाज का सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब 8 जनवरी को भोपाल में करणी सेना ने बड़ा सम्मेलन करने का एलान कर ऱखा है। राजपूत समाज सम्मेलन में CM की घोषणाएं1.-महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश में अवकाश रखा जाएगा।2-फिल्म पदमावत पर प्रतिबंध की मांग को लेकर हुए आंदोलनों संबंधी प्रकरण वापिस लिए जाएंगे।3.आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने के संबंध में समाज के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।4.प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों से कम परीक्षा शुल्क लिया जाएगा।5.ऐतिहासिक तथ्यों और परिवारों की वंशावली आदि से छेड़छाड़ करने वालों पर कानून कार्यवाही की जाएगी।6.पाठ्यक्रम समिति में एक प्रतिनिधि राजपूत समाज का होगा।7.इतिहास के पाठ्यक्रमों की गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा।8.सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को विशेष सहयोग की व्यवस्था की जाएगी।9.सवर्ण आयोग में एक राजपूत क्षत्रिय प्रतिनिधि आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाएगा।10.सीडीएस स्व. विपिन रावत की प्रतिमा लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। स्थानीय निकाय की सहायता से प्रतिमा स्थापित की जाएगी।11.राजपूत क्षत्रिय समाज के युवाओं को जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहयोग के लिए सहकारिता विभाग द्वारा केस क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएगी। राज्य शासन उसमें सहयोग करेगा।12.आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आरक्षण में आय सीमा 8 लाख रूपये तकहोगी।13.गौशालाओं को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा तथा गाय के गोबर व गौमूत्र खरीदने-बेचने की पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी।14.महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित करने के लिए चर्चा कर कदम उठाए जायेंगे।15.एमपीपीएससी की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी।

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